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उदयपुरवाटी, 9 जून।
पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के अधिकारियों की सुस्ती तथा लापरवाही का आलम यह है कि विभिन्न योजनाओं में गत वर्ष तक खर्च होने वाली 10 करोड़ से अधिक राशि पर जाम लगा रखा है। मंगलवार को जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट द्वारा योजनावार समीक्षा करने पर पाया गया कि केंद्रीय तथा राज्य वित्त आयोग की अभिशंषा पर गत पांच साल के दौरान प्राप्त अकेले पंचायत समिति को प्राप्त 11 करोड़ में से केवल छह करोड़ रुपए खर्च किए गए है। इसी तरह शिक्षा उपकर, निजी आय, खनिज रॉयल्टी, पुरस्कार मद में भी एक करोड़ से अधिक राशि अप्रयुक्त पड़ी है। ब्लॉक की 25 ग्राम पंचायतों में भी केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त चार करोड़ रुपए के खर्च के लिए भी गत गत छह माह से कोई प्लान नहीं बनाया गया है। योजनाओं की गाइडलाइंस के अनुसार यह राशि पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों के भवनों का विस्तार, उनकी मरम्मत, पेयजल योजनाओं के संधारण, विस्तार, जलसंग्रहण, स्वच्छता, शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार के लिए खर्च की जानी थी। गत पांच सालों के दौरान 13 बार विकास अधिकारी बदलने तथा राजनीतिक उठापटक के कारण कोई भी अधिकारी इस राशि के उपयोग के बारे में सोच ही नहीं पाया है। गत एक साल से विकास अधिकारी का पद खाली होने के कारण कार्यवाहक अधिकारी इस राशि को खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सीईओ जाट ने वितीय स्थिति की समीक्षा के बाद पंचायत समिति के कार्यालय भवन तथा फर्नीचर वगैरह की आवश्यक सुविधाओं में विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की सुविधाओं में विस्तार, पेयजल योजनाओं के संधारण, ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवश्यक सुविधाओं में विस्तार, जल संग्रहण ढांचों की स्थापना से सम्बंधित कार्यों की स्वीकृतियां एक सप्ताह के भीतर जारी करने के निर्देश दिए तथा चेतावनी दी कि यदि 30 जून तक कार्य शुरू नहीं करवाए गए तो यह राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
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