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झुंझुनूं, 12 जून।
लॉक डाउन के दौरान तथा बाद में जिले में बाहर से आये 40 हजार लोगों में से 28 हजार लोग ग्रामीण क्षेत्रों के है। 14 दिन के होम आइसोलेशन या संस्थागत क्वारेंटाइन के बाद इनके रोजगार की आवश्यकता का आंकलन कर जिला परिषद ने इन्हें घर के पास पड़ौस ही साल में 100 दिन का रोजगार देने का प्लान बनाया है। जिन लोगों के पास एक बीघा भी खेती की जमीन है तो उन्हें अपने खेत व घर में कुंड निर्माण कर पौधारोपण करने, खेत के चारों और मिट्टी या सूखे पत्थरों की दीवार या मेड़बंदी करने के लिए तीन लाख तक के कार्यों की स्वीकृतियां नरेगा योजना में की जा रही है। गत एक माह के दौरान जिला परिषद द्वारा 54 करोड़ की लागत से इस प्रकार के 1800 कार्य स्वीकृत किए गए है। मानसून से पूर्व इस प्रकार के जरूरतमंद परिवारों के लिए 20 हजार कार्य स्वीकृत कर एक लाख लोगों को अपने खेत मे जलसंग्रहण तथा हरियाळी पैदा कर रोजगार देने का लक्ष्य लिया गया है।
सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों, अभियंताओं तथा विकास अधिकारियों को प्राथमिकता से निजी लाभ के कार्यों के तकमीने तैयार करने के निर्देश दिए गए है।
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