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झुंझुनूं, 21 अगस्त।
माकपा ने अपने 26 अगस्त के प्रस्तावित आंदोलन से पहले अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया। जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को बताया गया है। यदि मांगों पर विचार नहीं होता या फिर समाधान नहीं होता है तो 26 अगस्त से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में वीसीआर के नाम पर बिजली अधिकारियों व पुलिस का तांडव बंद करने, सभी उपभोक्ताओं के छह माह के बिल माफ करने, बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने, प्रधानमंत्री ट्रस्ट का पैसा महामारी में खर्च करने, नई शिक्षा नीति रद्द करने, सभी बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने, सार्वजनिक उद्योगों को ना बेचने, नरेगा में 220 रुपए प्रतिदिन व 200 दिन साल में काम देने, आयकर नहीं देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 7500 रुपए प्रतिमाह देने, प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो अनाज देने, किसानों के विरुद्ध लाए गए अध्यादेश वापिस लेने, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापिस लेने जैसी अनेक मांगें प्रमुख है। बिजली निगम को भी अलग से ज्ञापन दिया गया तथा मांग की है कि 26 अगस्त के प्रदर्शन से पहले अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें। इन्ही मांगों को लेकर माकपा एवं उसके जनसंगठन किसान सभा, एसएफआई, नौजवान सभा, सीटू आदि 26 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। जिसके लिए जनजागरण शुरू कर दिया गया है। ज्ञापन का नेतृत्व कामरेड फूलचंद बरवड़, कामरेड सुमेर बुडानिया, कामरेड विद्याधर गिल, कामरेड मदनसिंह यादव, कामरेड विजेंद्र कुलहरी, एसएफआई के जिला महासचिव सचिन चोपड़ा, डीवाईएफआई के सौरभ जानूं, किसान सभा के अरविंद गढ़वाल आदि ने किया।
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