श्रमिकों की समस्या और निजीकरण की मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन

झुंझुनूं, 2 जून।
अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक का प्रारंभ राष्ट्रीय महामंत्री अमरसिंह सांखला ने किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ द्वारा  एवं सभी महासंघ एवं संबंध संगठनों की पांच प्रमुख मांगे प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति, नौकरियों में भारी नुकसान, वेतन भुगतान में नियोक्ता का इंकार, श्रम कानूनों का निलंबन एवं कार्य के घंटे आठ से 12 करने का निर्णय एवं अनियमित  निजीकरण आदि मांग प्रमुख है। राठौड़ ने बताया कि इन मांगों के विरोध में 20 मई को पूरे देश में विरोध दिवस मनाया गया। जिसमें 512 जिलों में 1432 स्थानों पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबंधित जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अब अगले चरण में एक से 15 जून तक प्रदेश में पदाधिकारियों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क अभियान रहेगा तथा 13 से 14 जून को क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं 16 जून से 30 जून तक भारतीय मजदूर संघ व महासंघों द्वारा क्षेत्रीय सांसदों से मिलकर श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी देते हुए सरकार से निराकरण की मांग करेंगे। इसके बाद भी केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने पांच प्रमुख मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन का कदम उठाया जाएगा।