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हाईकोर्ट के आदेश पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के लिए रखे एक पद रिक्त

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झुंझुनूं, 21 अगस्त।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के मामले में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व चेयरमैन कर्मचारी चयन आयोग जयपुर को नोटिस जारी कर सात सितंबर तक जवाब मांगा है। साथ ही अभ्यर्थी के संबंध में एक पद रिक्त रखे जाने के आदेश भी दिए हैं। मामले के अनुसार बसंत विहार झुंझुनूं के अभ्यर्थी राजेशकुमार ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया कि उसने पीटीआई भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिक आरक्षित वर्ग से 30 सितंबर 2018 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। आयोग ने 29 जनवरी 2019 को घोषित परिणाम व अस्थायी सूची में भूतपूर्व सैनिक वर्ग की कट ऑफ 13.77 अंक होने तथा प्रार्थी द्वारा 70.64 अंकों से उच्च वरीयता प्राप्त करने पर, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। तत्पश्चात आयोग ने 25 अक्टूबर 2019 को प्रार्थी सहित अंतिम रूप से सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर शिक्षा विभाग को उनके पदस्थापन के लिए अभिशंषा प्रेषित कर दी। निदेशालय बीकानेर ने 16 दिसम्बर 2019 को इन सभी चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन के लिए जिले आवंटन कर दिए। किंतु प्रार्थी को वंचित कर दिया गया। बहस में एडवोकेट संजय महला ने बताया कि प्रार्थी आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने अभी तक उसके पदस्थापन आदेश जारी नही किए हैं व ना कोई ठोस कारण बताया। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि शिक्षा विभाग प्रार्थी के जल्द से जल्द पदस्थापन आदेश जारी करें एवं प्रार्थी के संबंध में एक पद भी सुरक्षित रखा जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ ने शिक्षा विभाग एवं आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा व आदेश दिए कि प्रार्थी के संबंध में पीटीआई एक पद सुरक्षित रखा जाए।

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