झुंझुनूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनूं आगमन पर श्रीनाथजी टीला स्थित भाजपा कार्यालय में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एवं मास मीडिया फैडरेशन पत्रकार संगठन एमजेएफ ने पत्रकारों की मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से बनने वाले अधिस्वीकृत पत्रकार की स्वतंत्र पत्रकार श्रेणी में पूर्व की भांति 35 वर्ष आयु सीमा करने के संबंध मे निवेदन किया कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों को विभाग की ओर से अधिस्वीकरण किया जाता है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। जिसमें पहले अधिस्वीकृत पत्रकार की स्वंतत्र श्रेणी की आयु सीमा 35 वर्ष तथा अनुभव 10 वर्ष निर्धारित किया गया था। परंतु तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2023 को उक्त नियम में परिवर्तन करते हुए आयु सीमा 50 वर्ष एवं अनुभव 25 वर्ष निर्धारित कर दिया है। जो पत्रकारों के हितों के साथ अन्याय है।
इसलिए शेखावाटी ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के पत्रकारों की मांग है कि 7 अगस्त 2023 को तत्कालीन राजस्थान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर पूर्व की तरह 35 वर्ष आयु एवं 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर स्वतंत्र पत्रकार बनाने के आदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को फरमाएं। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर लागू कराने बाबत ज्ञापन में लिखा गया। जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान में होने वाली पीआरओ और एपीआरओ की भर्ती में केवल जर्नलिज्म में डिप्लोमा और डिग्री धारकों को ही शामिल करने का आदेश जारी कराया जाए। राजस्थान सरकार के सभी विभागों में जनसंपर्क अधिकारी के पद सृजित करें और उन पर योग्य लोगों को शीघ्र पद स्थापित कराए। जनसंपर्क विभाग की ओर से राज्य, संभाग और जिला स्तर पर पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाए ताकि सकारात्मक कार्य करने वालों को बढ़ावा मिल सके।
मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर डिजिटल पत्रकारिता को भी नियम कानून बनाकर रजिस्टर्ड किया जाए। समाचार पत्र और टीवी चैनलों के लिए पत्रकार और संवाददाता नियुक्त करने का क्राइट एरिया निर्धारित किया जाए। तेलंगाना राज्य की तर्ज पर मासिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के संपादकों का भी अधिस्वीकरण किया जाए। अधिस्वीकृत पत्रकारों को नेशनल हाईवे पर टोल फ्री किया जाए। डीपीआर की ओर से अधिस्वीकरण के लिए गठित कमेटी में एमजेएफ संगठन के पदाधिकारी को भी स्थान दिया जाए। डीपीआर की ओर से जारी होने वाले सरकारी विज्ञापनों की दरों में बढ़ोतरी की जाए एवं अधिस्वीकृत एवं गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्लॉट आवंटन के लंबित मामलों को निपटान एवं वंचित अधिस्वीकृत एवं गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्लॉट आवंटन सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में पत्रकार संगठन ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एवं मास मीडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डीएन तुलस्यान, जिलाध्यक्ष संदीप केडिया, अमित भारद्वाज, अजीत जांगिड़, मनोहर जांगिड़, नागेश स्वामी, पवन वर्मा, संजय सैनी, सुजीत शर्मा, इम्तियाज अली, देशी पत्रकार रवि चौधरी, कृष्ण सिंह शेखावत, कृष्णा स्वामी, फ्यूम कुरैशी सहित अन्य मीडिया साथी उपस्थित थे।
