झुंझुनूं। राज्य सरकार के लेखा अनुदान बजट पर जनप्रतिनिधियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने इसे जहां पर्ची वाला बजट बताया है, वहीं भाजपा ने इसे जनहितैषी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस बजट में झुंझुनूं को कुछ नहीं मिला। जिले की सबसे बड़ी नहर की मांग को लेकर बजट में चर्चा तक नहीं की गई।
बजट सूबे की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स समाप्त करने का ऐलान किया है। जिसके बाद व्यापारियों में खुशी है। झुंझुनूं के छावनी बाजार में गल्ला व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष संपत चुड़ैलेवाला, वर्तमान अध्यक्ष आनंद टीबड़ा, सचिव विपिन राणासरिया तथा डॉ. डीएन तुलस्यान की अगुवाई में व्यापारियों ने खुशी मनाई। व्यापारियों ने एक—दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। इस मौके पर सचिव विपिन राणासरिया ने बताया कि जब से मंडी टेक्स एक्ट लागू हुआ है। तब से चीनी और गुड़ पर मंडी टेक्स लगाया गया है। जब व्यापारियों ने इसका विरोध किया तो पीएमसी एक्ट के तहत इसे हटाया गया। लेकिन मंडी यार्ड में टेक्स फिर भी लागू था। व्यापारियों में हर समय डर बना हुआ था कि कभी भी यह टेक्स मंडी यार्ड से बाहर भी लागू हो सकता है। राजस्थान के व्यापारी सरकार से लगातार मांग कर रहे थे इस टेक्स को हटाया जाए। क्योंकि पूरे देश में राजस्थान को छोड़कर कहीं भी गुड़ और चीनी पर मंडी टेक्स नहीं था। जिससे व्यापार में विसंगति थी। साथ ही व्यापारी भी हर समय विभिन्न सरकारी कार्रवाई के लिए आशंकित रहते थे। लेकिन अब व्यापारी खुश है। दूसरे प्रदेशों से विसंगति भी दूर हो गई है। वहीं अब व्यापारी बिना कोई डर के चीनी और गुड़ का व्यापार कर सकते है। इस मौके पर गल्ला व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष विनय अग्रवाल सोलानेवाला, अनिल गाडिया, पवन अग्रवाल गुढ़वाला, मुकेश लालपुरिया, सुरेश हेतमसरिया, चंद्रप्रकाश टीबड़ा सहित अन्य व्यापारी उपस्थित थे।
नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में आम जनता को दी राहत- डॉ. डीएन तुलस्यान

राजस्थान की भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार ने 8 फरवरी को अपना पहला बजट पेश किया। जिसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जिनसे निश्चित ही राजस्थान का विकास होगा। यह कहना है श्रीश्याम मंदिर आशीर्वाद सेवा संस्थान के ट्रस्टी डॉ. डीएन तुलस्यान का। डॉ. तुलस्यान ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बजट की प्रमुख घोषणाओं में 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा, 5 लाख परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री, वाहनों की एनिवेयर फिटनेस टेस्ट की सुविधा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 200 करोड़ का बजट, मीसाबंदियों को 20 हजार रुपए की पेंशन देने की घोषणा, मीसाबंदियों को 4000 रुपए की मेडिकल सुविधा, 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा, जयपुर शहर में मेट्रो का विस्तार, जयपुर-उदयपुर-कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जैसी घोषणा है निश्चित ही विकास के नए आयाम राजस्थान के इतिहास में खड़ा करेगीं। पीएमयू का गठन कर 5 लाख घरों को सोलर से कनेक्ट करने से बिजली उत्पादन में एक और बढ़ोतरी होगी। साथ ही मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोगों को इस सुविधा से बिजली बिल में राहत मिलेगी। 450 रुपए में सिलेंडर एवं किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ‘गोपाल क्रेडिट कार्ड’ की घोषणा से आम जनता को लाभ मिलना सुनिश्चित है। व्यापारी वर्ग के लिए चीनी एवं गुड़ से मंडी शुल्क हटाया जाना, वेट एवं स्टांप ड्यूटी आदि के पुराने मामलात को सैटल करने हेतु एमनेस्टी स्कीम को लागू किया जाना भी स्वागत योग्य कदम है।
पर्ची सरकार की तरह पर्ची बजट हुआ पेश : सुंडा

प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज बतौर वित्त मंत्री राजस्थान का अंतरिम बजट लेखानुदान पेश किया। जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट भी पर्ची सरकार के जैसे पर्ची बजट साबित हुआ है। जिसमें ना तो कोई विजन और ना ही कोई नई घोषणा है। झुंझुनूं के लोग बड़े चाव से नई सरकार पहला बजट सुन और देख रहे थे। लेकिन उन्हें एक बार भी झुंझुनूं का नाम सुनने को नहीं मिला। जब बजट की प्रति देखी तो वहां पर भी झुंझुनूं के नाम ढूंढते रहे। लेकिन सरकार ने मानों झुंझुनूं से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया हो। सुंडा ने बताया कि झुंझुनूं में यमुना नहर के पानी को लेकर गांव—गांव में आंदोलन हो रहे है। लेकिन एक शब्द तक बजट में नहीं शामिल नहीं किया। इस पर्ची सरकार को आम जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। बस केन्द्र सरकार की आधी अधूरी और नियम—शर्तें लागू की पद्धति पर चल रही योजनाओं को राज्य की जनता पर जबरदस्ती थोपना है। इस उद्देश्य से दिल्ली से बनकर आया बजट उप मुख्यमंत्री द्वारा पढा गया है। जिसका जवाब झुंझुनूं की जनता लोकसभा चुनावों में देगी। उन्होंने बताया कि पेंशन में 15 प्रतिशत की बढोतरी की घोषणा की गई है। वो भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की देन है। क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह व्यवस्था करके गए है कि हर साल 15 प्रतिशत हर हाल में वृद्धावस्था, विधवा जैसे सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बढेगी ही। इसमें इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
सभी वर्गों को केंद्र में रखकर राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास को दर्शाता बजट-सीगड़ा

पूर्व प्रधान व भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुशीला सीगड़ा ने राज्य सरकार द्वारा रखे गए अभूतपूर्व अंतरिम बजट के लिए प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल व वित्त मंत्री दीया कुमारी का आभार जताया है। सीगड़ा ने महिलाओं व बुजूर्गों की पेंशन व आशा सहयोगी के मानदेय में बढ़ोतरी को सकारात्मक सामाजिक निर्णय बताते हुए 70 हज़ार नई भर्तियों की घोषणा को युवाओं व बेरोज़गारों को संबल देने वाला कदम बताया है। भाजपा उपाध्यक्ष ने राज्य की सड़कों के लिए की गई 1500 करोड़ रूपए की स्वीकृति को प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए मंडी टैक्स व लैंड टैक्स की समाप्ति की घोषणा किसानों के लिए संजीवनी बताया है। सीगड़ा ने दीया कुमारी द्वारा गुरुवार को विधानसभा में रखे गए अंतरिम बजट को गत वर्षों में अब तक का श्रेष्ठ बजट बताया है।
डबल इंजन की सरकार ने दिया शानदार बजट : शौकत

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष शौकत अली चौहान ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बताया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर बड़ा ही शानदार बजट पेश किया है। चौहान ने बताया कि 300 यूनिट फ्री बिजली, गरीब परिवार में लड़की पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड, महिलाओं को पहले प्रसव पर 5 हजार से बढ़ा कर 6 हजार रुपए, ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ोतरी, 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर सहीत ऐसी अनेक योजनाएं बजट में दी है। जो सभी वर्ग के लोगों के लिए कामगार साबित होगी। बजट की जितनी प्रसंसा की जाए उतनी ही कम है।
प्रधानमंत्री ने जो वादा किया वो निभाया नहीं : यादव

खिरोड़। जय किसान आंदोलन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के आज के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव से पहले वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। उसमें कोई कमी नहीं की। आज के बजट में समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद की गारंटी, यमुना का पानी झुंझुनूं, सीकर, चूरू को देने का इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया।